जब हिमाल रून्छ, न्याय कसले दिन्छ?
Summary
नेपालको पछिल्लो बाढीलाई मानवीय संकटसँगै जलवायु अन्यायको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै लेखले हानि तथा क्षति, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र अन्तरपुस्ता न्यायमा नेपालले कडा अन्तर्राष्ट्रिय दाबी गर्नुपर्ने तर्क गर्छ। विपत्तिपछिको पुनर्निर्माण ऋण होइन, अनुदान र स्थानीय स्वायत्ततामा आधारित हुनुपर्ने लेखको मुख्य निष्कर्ष छ।
Key Points
- नेपालको बाढीलाई लेखकले विश्वव्यापी जलवायु व्यवस्थाको संरचनात्मक अन्याय र हानि तथा क्षतिको उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
- लेखले साझा तर विभेदित जिम्मेवारीसँगै साझा तर विभेदित वित्तीय दायित्व पनि हुनुपर्ने र जलवायु वित्त अनुदानमुखी हुनुपर्ने तर्क गर्छ।
- जलवायु वार्तामा समान कुर्सी भए पनि समान शक्ति नहुने भन्दै नेपालले वैज्ञानिक, कानुनी र प्राविधिक क्षमता बलियो बनाउनुपर्ने भनिएको छ।
- न्याय पीडितसम्म पुग्नुपर्ने र भविष्यका पुस्तालाई ऋण तथा जोखिमको विरासत नछोड्नुपर्ने अन्तरपुस्ता न्यायको पक्षमा जोड दिइएको छ।
