संविधान संशोधन : ‘स्टेकहोल्डर’ दलहरूकै देखिएन प्राथमिकता
Summary
संविधान संशोधनबारे सरकारको कार्यदल प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन भने प्रमुख दलहरू पनि सुझाव संकलनमै अलमलिएका छन्। स्टेकहोल्डर दलहरूबीच पुनर्लेखन र पुनरवलोकनको बहस चर्किँदा संविधान संशोधनको मुद्दा अन्योलमै देखिएको छ।
Key Points
- संविधान संशोधनका लागि सरकारले गठन गरेको कार्यदलबाट प्रमुख दलहरू बाहिरिएका छन् र विपक्षी दलहरूले समेत प्रारम्भिक सुझाव संकलन गरेका छैनन्।
- कार्यदलले १८४ विज्ञसँग छलफल र ४४ हजारभन्दा बढी सुझाव संकलन गरे पनि प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन।
- कांग्रेस, एमाले र नेकपा नेतृत्वका समितिहरूले सुझाव लिने काम भइरहेको बताए पनि ठोस खाका तयार नभएको स्वीकार गरेका छन्।
- केही दलहरूले सरकारले संविधान संशोधन होइन, पुनर्लेखनतर्फ जान खोजेको आरोप लगाएका छन्।
