संविधान संशोधनको आधार तयार
Summary
जेनजी आन्दोलनको माग र सर्वपक्षीय चाहनालाई सम्बोधन गर्न सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माण कार्यदल गठन गरेको छ। संविधान जारी भएको १० वर्ष पूरा भएपछि राजनीतिक दल, कानूनविद् र सरोकारवालाबीच परिमार्जन, शासकीय स्वरूप, संघीयता र मौलिक हकबारे बहस तीव्र बनेको छ।
Key Points
- सरकारले संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन र राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित कार्यदल गठन गरेको छ।
- कार्यदलले १८४ विज्ञसँग छलफल गरेर ४४ हजार ६१३ डिजिटल सुझाव सङ्कलन गरेको जनाएको छ।
- कानूनविद्, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, सांसद र दलका नेताहरूले संविधानका कमजोरी, शासकीय स्वरूप, संघीयता र अधिकार संरचनाबारे पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
- कतिपयले संविधान संशोधन गर्दा प्राप्त अधिकार कुण्ठित नहुने गरी साझा सहमतिमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
