खानी विभागका रोकिएका फाइलहरूको तथ्याङ्क माग, ‘जिरो पेन्डिङ’ नीति कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन
Summary
खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक २०८३ लाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक विकाससँग जोडेर अघि बढाउन उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले निर्देशन दिएको छ। सभापति रहबर अन्सारीले खानी तथा भूगर्भ विभागका रोकिएका फाइलहरूको तथ्याङ्क, कारण र समाधानसहित विवरण माग गर्दै ‘जिरो पेन्डिङ’ नीति कडाइका साथ लागू गर्न आग्रह गरेका छन्।
Key Points
- सभापति रहबर अन्सारीले खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक २०८३ लाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक विकाससँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
- खानी तथा भूगर्भ विभागलाई उत्खनन, अन्वेषण र अनुसन्धानसम्बन्धी रोकिएका फाइलहरूको तथ्याङ्क, रोकिएको कारण र समाधानसहित विवरण पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।
- अन्सारीले ‘जिरो पेन्डिङ फाइल’ नीति कडाइका साथ लागू गर्न र लगानीकर्ताका लागि सहज वातावरण बनाउन जोड दिएका छन्।
- विधेयक छलफलमा मात्र सीमित नभई परिणाममुखी हुनुपर्ने र वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका प्रावधान समेटिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
