सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति
Summary
नेपाली समाजले राणाशाहीदेखि पञ्चायत, जनआन्दोलन, माओवादी सशस्त्र सङ्घर्ष र गणतन्त्रसम्मका राजनीतिक परिवर्तन भोगे पनि गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र सामाजिक विभेद अझै अन्त्य हुन नसकेको तर्क गरिएको छ। स्थायी सरकार, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न राज्य र नेतृत्वले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने भनिएको छ।
Key Points
- राणाशाही, पञ्चायत, जनआन्दोलन र माओवादी संघर्षका चरणहरू हुँदै आएको राजनीतिक परिवर्तनले पनि जनजीवनमा अपेक्षित सुधार ल्याउन नसकेको तर्क गरिएको छ।
- गरिबी, बेरोजगारी, कमजोर शिक्षा–स्वास्थ्य, युवा पलायन, भ्रष्टाचार र नातावादजस्ता समस्याले समाजलाई अझै थिलथिलो बनाइरहेको उल्लेख छ।
- गणतन्त्र, संघीयता र स्थानीयकरणपछि पनि सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि जनअपेक्षाअनुसार स्थापित हुन नसकेको भनिएको छ।
- स्थायी सरकार, रोजगारी सिर्जना, महँगी नियन्त्रण र विभेद घटाउने दिशामा वर्तमान सरकारले काम गर्नुपर्ने अपिल गरिएको छ।
