ई–जिपी प्रणाली तत्काल सञ्चालन गर्न गोरखाका जनप्रतिनिधिको माग
Summary
गोरखाका ११ वटै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले ई–जिपी प्रणाली तत्काल पुनः सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्। प्रणाली बन्द हुँदा विकास निर्माण, बजेट कार्यान्वयन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा असर पर्ने भन्दै उनीहरूले हार्डकपी टेन्डर प्रक्रियाले पारदर्शिता घटाउने र आर्थिक नोक्सानी बढाउने चेतावनी दिएका छन्।
Key Points
- गोरखाका ११ वटै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले ई–जिपी प्रणाली सुरक्षित रूपमा तत्काल सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
- सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सुरक्षा जोखिम देखाउँदै भदौ ११ गतेदेखि ई–जिपी प्रणाली स्थगित गरेको थियो।
- स्थानीय तहहरूले हार्डकपीमार्फत ठेक्का प्रक्रिया गर्दा प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता घट्ने तथा मिलेमतो र आर्थिक नोक्सानी बढ्ने चेतावनी दिएका छन्।
- प्रणाली बन्द हुँदा योजनाको कार्यान्वयन, पुँजीगत खर्च र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावित हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ.
