डिजिटल हिंसादेखि बाल न्यायसम्म नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव
Summary
सरकारले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन गर्न विधेयक अघि बढाउँदै डिजिटल हिंसा, गोपनीयता उल्लङ्घन र जोखिमपूर्ण श्रमबाट बालबालिकाको संरक्षण थप बलियो बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकले बाल न्यायलाई दण्डभन्दा सुधार र पुनर्स्थापनामुखी बनाउने, साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट गर्ने व्यवस्था पनि समेटेको छ।
Key Points
- बालबालिका सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकले अनाथ, बेवारिसे र संरक्षणको भरपर्दो व्यवस्था नभएका बालबालिकालाई थप कानुनी संरक्षण दिने प्रस्ताव गरेको छ।
- सामाजिक सञ्जाल र अन्य डिजिटल माध्यमबाट हुने अपराधलाई कानुनी दायरामा ल्याउन ‘डिजिटल’ शब्द समावेश गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
- विधेयकले बाल न्यायमा दण्डभन्दा सुधार, पुनर्स्थापना र सामाजिक पुनःएकीकरणलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको छ।
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी, बाल अधिकार परिषद् र बाल अदालतको अधिकारक्षेत्र स्पष्ट गर्ने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
