प्रदेश लोक सेवा आयोगले बुझायो मुख्यमन्त्रीलाई सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन
Summary
प्रदेश लोक सेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेशले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ। प्रतिवेदनले प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवा कानुनमा देखिएका द्विविधा हटाउन र समावेशी समूहका लागि आरक्षण कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ।
Key Points
- प्रदेश लोक सेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई बुझाएको छ।
- उक्त वर्ष १ हजार १६४ पदका लागि विज्ञापन आह्वान हुँदा ८९ हजार ३१ दरखास्त स्वीकृत भएका र २६० जनालाई स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ।
- प्रतिवेदनले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनपछि प्रदेश तथा स्थानीय कानुनमा देखिएको द्विविधा हटाउन कानुनी एकरूपता आवश्यक रहेको बताएको छ।
- समावेशी समूहका लागि आरक्षण र सहुलियत कार्यान्वयन गर्न समयमै सूचना र आवश्यक परिचयपत्र व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
