महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई कर्मचारी बनाउने विषयमा नीतिगत तथा कानुनी अध्ययन आवश्यक : मन्त्री मेहता
Summary
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई कर्मचारी वा श्रमिकका रूपमा रूपान्तरण गर्ने विषयमा नीतिगत तथा कानुनी अध्ययन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। राष्ट्रिय सभामा सरकारले स्वयंसेविकालाई दिँदै आएको भत्ता, तालिम, स्वास्थ्य बीमा योगदान र दिगो व्यवस्थाबारे पनि जानकारी गराइएको छ।
Key Points
- मन्त्री निशा मेहताले महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई कर्मचारी वा श्रमिकका रूपमा रूपान्तरण गर्न नीतिगत तथा कानुनी अध्ययन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
- हाल स्वयंसेविकालाई औपचारिक कर्मचारी वा श्रमिकका रूपमा वर्गीकरण नगरिएको र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबैलाई आबद्ध गर्न नसकिएको सरकारले जनाएको छ।
- देशभर ५० हजारभन्दा बढी महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यरत छन् र सरकारले उनीहरूलाई विभिन्न भत्ता तथा स्वास्थ्य बीमा प्रिमियममा ५० प्रतिशत योगदान दिँदै आएको छ।
- सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी स्वयंसेविकाका लागि दिगो व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
