मानवअधिकार संस्कृति निर्माणमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध
Summary
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई संविधान, कानुन र अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिअनुसारका दायित्व कार्यान्वयन गर्दै बजेट तथा नीति कार्यक्रममा मानवअधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धन समेट्न आग्रह गरिएको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रदेश कार्यालयले सबै मन्त्रालयलाई मानवअधिकारलाई छुट्टै कार्यक्रम नभई कार्यसम्पादनसँग जोडेर अघि बढाउन सुझाएको छ।
Key Points
- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, प्रदेश कार्यालयले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई मानवअधिकार संस्कृति निर्माणमा सक्रिय हुन आग्रह गरेको छ।
- आव २०८३/८४ को बजेट र नीति कार्यक्रममा मानवअधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका विषय समेट्न भनिएको छ।
- मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालयहरू र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई आ-आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार मानवअधिकारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइएको छ।
- कारागार सुधार, उपभोक्ता अधिकार, खाद्य सुरक्षा, अपाङ्गता मैत्री संरचना र श्रमिक अधिकारजस्ता विषय पनि समावेश गर्न अनुरोध गरिएको छ।
