उदारीकरणमा राज्यको भूमिका
Summary
अर्थतन्त्रमा राज्य सक्रिय खेलाडी हुने कि सहजकर्ता र नियामक मात्रै रहने भन्ने बहसलाई आधार बनाएर लेखले उदारीकरण, नवउदारवाद र आधुनिक उदारवादको बदलिँदो भूमिका विश्लेषण गरेको छ। नेपालमा निजीकरण र खुला अर्थतन्त्रपछि राज्यको भूमिका फेरि बढ्दै गएको, तर सरकार दीर्घकालीन रूपमा औद्योगिक पात्र बन्न नहुने तर्क पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
Key Points
- अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका सक्रिय उत्पादक, सहजकर्ता वा नियामकमध्ये के हुनुपर्छ भन्ने बहसलाई लेखले केन्द्रमा राखेको छ।
- सन् २०औँ शताब्दीदेखि २०२० पछिसम्म विश्व अर्थनीतिमा राज्य र बजारको भूमिकाबारे दृष्टिकोण फेरिँदै आएको विवरण दिइएको छ।
- नेपालले उदारीकरणपछि निजीकरण र राज्य कार्यक्षेत्र घटाउने नीति अपनाए पनि पछि राज्यवादतर्फ झुकाव बढेको र नीति अस्पष्ट भएको तर्क गरिएको छ।
- लेखले सरकारको मुख्य काम नीति, कानुन, न्याय, वित्तीय तथा मौद्रिक संरचना र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भूमिका हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
