बालविवाह अन्त्यका लागि आयोग अध्यक्षको कार्यगत एकता
Summary
बालविवाह अन्त्यका लागि संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरूले साझा धारणा बनाएर कार्यगत एकरुपता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपालमा बालविवाहको दर अझै उच्च रहेको र मधेश तथा कर्णाली प्रदेशमा यो समस्या बढी देखिएको कार्यशालामा उल्लेख गरिएको छ।
Key Points
- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनामा धुलिखेलमा भएको कार्यशालामा बालविवाह अन्त्यका लागि आयोगहरूबीच साझा धारणा र कार्यगत एकरुपता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
- नेपालमा बालविवाहको अवस्था अझै चिन्ताजनक रहेको र दक्षिण एसियामै नेपाल तेस्रो स्थानमा पर्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ।
- राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्की सदस्य सचिव इन्द्रादेवी ढकालले बालविवाहका तथ्यांक, प्रदेशगत अवस्था र यसले बालिकाको जीवनमा पार्ने बहुआयामिक असरबारे जानकारी गराउनुभयो।
- थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, सिजपकी अध्यक्ष मीना शर्मा र मधेशी आयोगकी सदस्य आभा कुमारी सिंहले कानुनी व्यवस्था, सामाजिक कारण र दाइजो तथा अन्धविश्वासका असरबारे धारणा राखे।
