कार्बन व्यापार : नियमावली बनेको एक वर्षमै संशोधनको तयारी, विदेशी लगानीलाई थप कडाइ
Summary
सरकारले ‘कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२’ जारी भएको एक वर्षमै संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै निजी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि कडाइ थपेको छ। संशोधित मस्यौदाले मन्त्रालयका धेरै अधिकार मातहतको निकायमा सार्ने, कालोसूचीमा नरहेको प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्ने र दोहोरो गणनामा प्रस्तावक कम्पनीलाई नै जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गरेको छ।
Key Points
- ‘कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२’ जारी भएको एक वर्षमै सरकारले पहिलो संशोधनको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।
- संशोधित मस्यौदाले प्रशासनिक र प्राविधिक अधिकार मन्त्रालयबाट हटाएर ‘कार्बन व्यवस्थापन तथा रेड फरेस्टी केन्द्र’ लाई सार्ने प्रस्ताव गरेको छ।
- निजी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको प्रमाणपत्र र वैदेशिक लगानीको अनुमति पत्र अनिवार्य गरिएको छ।
- कार्बन क्रेडिटको दोहोरो गणना, रोयल्टी, लाभ बाँडफाँट र आधिकारिकता पत्रसम्बन्धी व्यवस्था पनि थप कडाइ गरिएको छ।
