अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा
Summary
नेपालमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रगति भए पनि विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिका, कमजोर सिकाइ गुणस्तर र घोषणामुखी अभ्यास प्रमुख चुनौती बनेका छन्। लेखले पहुँचभन्दा बढी गुणस्तर, समावेशिता र स्थानीय–प्रदेश–संघीय समन्वयमा जोड दिनुपर्ने तर्क गर्छ।
Key Points
- नेपालमा आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्था र ऐन कार्यान्वयनमा छन्।
- भर्नादर र साक्षरता बढे पनि गरिबी, भौगोलिक विकटता, अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधारको अभाव र सामाजिक चेतनाको कमीका कारण अझै पनि धेरै बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्।
- लेखले अनिवार्य शिक्षा घोषणा गर्ने होडबाजीभन्दा वास्तविक कार्यान्वयन, गुणस्तर सुधार र लक्षित सहयोगमा सार्वजनिक लगानी आवश्यक रहेको बताउँछ।
- सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, ससर्त नगद हस्तान्तरण, डिजिटल प्रोफाइल र शिक्षक क्षमता विकासलाई कार्यक्रम सफलताका लागि महत्त्वपूर्ण उपायका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
