संघीय संरचनाबिच नै अनमेल : प्राकृतिक स्रोत उपभोगमा झमेला
Summary
कालीगण्डकी र कर्णाली नदीको पानी उपयोगका विषयमा प्रदेशहरूबीच सहमति नहुँदा ठूला सिँचाइ र नदी व्यवस्थापनका परियोजना अघि बढ्न सकेका छैनन्। गण्डकी–लुम्बिनी र लुम्बिनी–सुदूरपश्चिम सीमाक्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट र सिमाना विवाद पनि कायमै छ।
Key Points
- कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाले लुम्बिनीका ६३ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ र १०४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखे पनि अन्तरप्रदेश सहमति नहुँदा अघि बढ्न सकेको छैन।
- गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यबीच छलफल भए पनि कालीगण्डकी पानी उपभोगबारे निर्णय हुन सकेन।
- कर्णाली नदीको गेरुवा शाखामा पानी घट्दा बर्दिया क्षेत्रमा सिँचाइ र कटानको समस्या बढेको छ, र पानी आधाआधा बाँड्ने सहमति भए पनि निकुञ्ज ऐन संशोधन नहुँदा कार्यान्वयन रोकिएको छ।
- बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकाले पुरानो नक्साका आधारमा हर्रेसम्मको क्षेत्र दाबी गर्दै आएको छ भने संघीय सरकारसमक्ष सीमा निर्धारणको निवेदन दिइएको छ।
