सहुलियतपूर्ण कर्जाको दायरा फराकिलो बनाइँदै
Summary
सरकारले प्राकृतिक विपत् प्रभावित, स्टार्टअप, महिला उद्यमी, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा र दलित समुदायसमेत समेट्ने गरी सहुलियतपूर्ण कर्जाको दायरा विस्तार गरेको छ। निजी आवास निर्माणका लागि पाँच लाख रुपियाँसम्म कर्जा र वार्षिक तीन प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ।
Key Points
- प्राकृतिक विपत्बाट प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापनालाई सघाउन सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था पुनर्संरचना गरिएको छ।
- अब बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायत विपत्बाट प्रभावितले निजी आवास निर्माणका लागि पाँच लाख रुपियाँसम्म कर्जा र वार्षिक तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउनेछन्।
- सहुलियतपूर्ण कर्जाको दायरा कृषि र उद्यममा मात्र सीमित नरही स्टार्टअप, महिला उद्यमी, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा, शिक्षित युवा, दलित समुदाय र जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवारसम्म विस्तार गरिएको छ।
- नेपाल राष्ट्र बैङ्कले संशोधित कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउँदै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई नयाँ व्यवस्था अनुसार कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ।
