नजोडिएको समाज
Summary
संविधानले जातीय विभेद निषेध गरे पनि नेपालका दलित बस्तीहरू अझै गाउँका किनार, खोलाको डिल र जोखिमयुक्त जमिनमै सीमित छन्। जनता आवासजस्ता कार्यक्रमले पनि अलगाव र नयाँ प्रकारको विभेद सिर्जना गरिरहेको भन्दै मिश्रित र समावेशी बस्ती निर्माणको नीति आवश्यक रहेको लेखमा जोड दिइएको छ।
Key Points
- कानुनी निषेध र संवैधानिक समानताका बाबजुद नेपाली समाजमा जातीय विभेद र छुवाछुत अझै कायम रहेको लेखमा उल्लेख छ।
- राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का तथ्यांकले तराई/मधेस दलितको आवास, शिक्षा र सामाजिक अवसर पहाडी दलितभन्दा धेरै कमजोर रहेको देखाउँछ।
- जनता आवासजस्ता सरकारी कार्यक्रमले दलित परिवारलाई मूल बस्तीबाट अलग राखेर नयाँ प्रकारको पृथकीकरण सिर्जना गर्न सक्ने तर्क गरिएको छ।
- लेखले जातीय पृथकीकरण नगर्ने, आधारभूत सेवा सबैलाई समान रूपमा पुर्याउने र मिश्रित बस्ती निर्माण गर्ने नीतिको माग गरेको छ।
