Parliamentary Reform Needed for Stronger Democracy
Summary
नेपालमा संसदलाई सरकारका प्रस्तावहरूमा मात्र सीमित नभई नीति निर्माणदेखि विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदासम्म सक्रिय बनाउने गरी कानून निर्माण प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने लेखले जोड दिन्छ। प्रभाव मूल्यांकन, सार्वजनिक परामर्श, संसदीय अनुसन्धान सेवा र समिति-स्तरको विस्तृत छलफललाई अनिवार्य बनाउनु पर्ने सुझाव पनि दिएको छ।
Key Points
- संसदलाई “रबर स्ट्याम्प” होइन, जनसार्वभौमसत्ताको प्रतिनिधि संस्थाका रूपमा बलियो बनाउनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ।
- महत्त्वपूर्ण कानुनहरूमा सरकारको प्रारम्भिक नीति अवधारणा चरणदेखि नै संसद र संसदीय समितिको सहभागिता हुनुपर्ने भनिएको छ।
- कानून निर्माणअघि सार्वजनिक परामर्श, प्रभाव मूल्यांकन, विशेषज्ञ सुझाव र प्रभावित समुदायको सुनुवाइ संस्थागत गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
- संसदभित्र स्वतन्त्र अनुसन्धान सेवा, विधेयक मस्यौदामा प्राविधिक सहयोग र कानून कार्यान्वयनपछिको पुनरावलोकन/संशोधनको व्यवस्था आवश्यक रहेको लेखमा उल्लेख छ।
