राष्ट्रसङ्घमा जलवायु न्याय
Summary
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभामा नेपालले भोगिरहेको जलवायु सङ्कट र जलवायु न्यायको मुद्दा प्रमुख रूपमा उठाउने भएका छन्। भोटेकोशी बाढीपछिको पृष्ठभूमिमा नेपालले हानि तथा नोक्सानी कोष, समुद्री पारवहन अधिकार र शान्ति मिसनमा आफ्नो भूमिकालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जोड दिनुपर्ने लेखले औँल्याएको छ।
Key Points
- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभामा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै जलवायु न्याय र भोटेकोशी बाढीले उजागर गरेको संकटबारे सम्बोधन गर्ने भएका छन्।
- लेखले नेपालका लागि जलवायु परिवर्तनका असर न्यून गर्न हानि तथा नोक्सानी कोषको कार्यान्वयन र क्षतिपूर्तिको मुद्दा उठाउन महासभा महत्वपूर्ण मञ्च हुने बताएको छ।
- बिपी कोइराला र मनमोहन अधिकारीले राष्ट्रसङ्घमा उठाएका असंलग्नता र भूपरिवेष्टित अधिकारका उदाहरण स्मरण गर्दै अहिले पनि नेपालले त्यही कूटनीतिक धारलाई उपयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ।
- संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसन, समुद्रसम्मको निर्बाध पहुँच र क्षेत्रीय आपूर्ति शृङ्खलामा पर्ने अवरोधबारे पनि नेपालले जोडदार रूपमा कुरा उठाउनुपर्ने लेखको निष्कर्ष छ.
