संविधान र कानुनले नचिन्ने ‘राइट टु रिकल’ कसरी कार्यान्वयन गर्ला रास्वपाले ?
Summary
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी दस्तावेज बनाउन ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। संविधान र कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले पार्टीले विधि र प्रक्रिया परामर्शमार्फत तय गर्ने जनाएको छ।
Key Points
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विपिन कुमार आचार्यको संयोजकत्वमा ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी दस्तावेज तयार गर्न ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।
- संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था नभएकाले कार्यान्वयनको विधि, प्रक्रिया र दायराबारे सबै सरोकारवालासँग छलफल गरिने रास्वपाले जनाएको छ।
- पार्टीले आफ्नो विधानमा रहेको प्रत्याह्वान प्रावधानलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ।
- पूर्वनिर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले कानुन संशोधन वा नयाँ ऐन नभएसम्म यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन नहुने बताएका छन्।
