अनलाइनबाटै अदालत शुल्क तिर्न सकिने

Key Points

• अदालतलाई पारदर्शी, चुस्त र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको प्रधानन्यायाधीशले बताए।
• अदालतका आदेश र हस्ताक्षरित फैसला वेबसाइटमा राख्ने तथा एक अदालतको फैसला अर्को अदालतबाट प्रमाणित गरी पाउने व्यवस्था गर्न नियमावली संशोधन अघि बढाइएको छ।
• अदालती शुल्क अब नगदको सट्टा विभिन्न अनलाइन माध्यमबाट तिर्न सकिने व्यवस्था सुरु गरिएको छ।
• सुनुवाइको लाइभ स्ट्रिमिङका लागि पूर्वाधार र निर्देशिका तयार गरिएको र चालु वर्षलाई फैसला लेखन वर्षका रूपमा अघि बढाइएको छ।