विपक्षी दलका सांसदहरूले दर्ता गरे सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव
Summary
विपक्षी दलका सांसदहरूले सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। प्रस्तावमा संविधानले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक दिए पनि कार्यान्वयन कमजोर भएको उल्लेख छ।
Key Points
- नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाका सांसदहरूले सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
- प्रस्तावकहरूले संविधानको धारा ३८(२) मा सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक सुनिश्चित गरिएको स्मरण गराएका छन्।
- राज्यले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ल्याए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
- महिलाको श्रम सहभागिता बढे पनि ‘बच्चा पाउने, पाल्ने महिलाकै काम हो’ भन्ने सोचले धेरै महिला आमा बन्नबाट पछि हटेको भनिएको छ।
