चुरे संरक्षणमा छैन सरकारको चासो
Summary
सरकारहरूले चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खननलाई राजस्वको आधार बनाउँदै संरक्षणभन्दा दोहनमा चासो देखाएको आरोप लागेको छ। विज्ञहरूले यसले तराई–मधेसमा पानीको संकट, बाढीपहिरो र खेतीयोग्य जमिनको क्षति बढाउने चेतावनी दिएका छन्।
Key Points
- संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले चुरे क्षेत्रका नदी तथा डाँडाबाट ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खननलाई राजस्व संकलनको स्रोत बनाउने प्रयास गरेका छन्।
- विज्ञ डा. विनोद भट्टका अनुसार चुरे दोहनले तराई–मधेसको पानीको समस्या, बाढीपहिरो र उब्जनी घट्ने जोखिम बढाउँछ।
- लुम्बिनी प्रदेश र लमही नगरपालिकासहितका तहहरूले चुरे क्षेत्र खन्ने वा उत्खनन ठेक्का लगाउने योजना बनाए पनि विरोधपछि केही योजना रोकिएका थिए।
- लेखले वर्तमान सरकारबाट पनि चुरे संरक्षणका लागि ठोस योजना नआएको भन्दै आलोचना गरेको छ।
