सर्वोच्चका न्यायाधीश रेग्मी र अख्तियार प्रमुख राईविरुद्ध महाभियोग लगाउन संसद्मा पत्र
Summary
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अख्तियार प्रमुख प्रेम राईविरुद्ध महाभियोग माग गर्दै सङ्घीय संसद् सचिवालयमा पुगेको पत्र संविधानसम्मत नभएकाले दर्ता नहुने भएको छ। संसद् सचिवालयले महाभियोग प्रक्रिया अघि नबढ्ने जनाएको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अख्तियार प्रमुख प्रेम राईविरुद्ध महाभियोग लगाउन माग गर्दै सङ्घीय संसद् सचिवालयमा पत्र पुगेको छ।
- सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले संवैधानिक प्रक्रिया नपुगेकाले पत्र दर्ता नहुने बताए।
- नियमावलीअनुसार तीनजना सदस्यले प्रमाणित गरेर मात्र महाभियोग सिफारिस समितिमार्फत प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ।
- महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ।
