बजार अनुगमन तीव्र प्रभाव भने न्यून
Summary
सरकारले बजार अनुगमन तीव्र पारेको दाबी गरे पनि उपभोक्ताले सुलभ मूल्य र गुणस्तरीय वस्तुको सुनिश्चितता पाएका छैनन्। अनुगमन गरिएका ९७ प्रतिशत व्यावसायिक फर्ममा कैफियत भेटिएको छ र जरिबाना तथा निर्देशनपछि पनि समस्या कायम देखिएको छ।
Key Points
- वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उपत्यकामा अनुगमन गरिएका ४,४८१ व्यावसायिक फर्ममध्ये ४,३६६ वटामा कैफियत भेटिएको जनाएको छ।
- अनुगमनका क्रममा ५३७ फर्मलाई पाँच हजारदेखि तीन लाख रुपियाँसम्म जरिबाना गरिएको छ र म्याद सकिएका तथा अखाद्य सामान नष्ट गरिएको छ।
- पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले जरिबाना मात्र होइन, व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउने र उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
- उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनका अनुसार नियमित अनुगमन हुँदाहुँदै पनि उपभोक्ताले सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु पाउने सुनिश्चितता छैन।
