जलवायु न्यायबारे कुनै देशलाई दोषारोपण होइन, सहकार्य गर्नुपर्छ
Summary
भोटेकोशी–रसुवाको बाढीपछि नेपालले जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका विषयलाई फेरि बलियोसँग उठाउनुपर्ने आवाज बढेको छ। विज्ञले दोषारोपणभन्दा तथ्यमा आधारित सहकार्य, क्षति आकलन, र हानि तथा क्षतिका लागि प्रतिकार कोषसहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्।
Key Points
- भोटेकोशी–रसुवाको बाढीपछि नेपालले जलवायु न्याय पाउनुपर्ने बहस फेरि तीव्र भएको छ।
- अन्तर्राष्ट्रिय कोष र संयन्त्रबाट तत्काल क्षतिपूर्ति भन्दा पनि शीघ्र सहयोग र प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको विज्ञको भनाइ छ।
- नेपालले कुनै देशलाई दोष लगाउनुभन्दा तथ्य, उत्सर्जनको कम योगदान र आवश्यक आर्थिक–प्राविधिक सहयोगमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख छ।
- पूर्वसूचना प्रणाली, भू–उपग्रह आधारित निगरानी, जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण र जलविद्युत् आयोजनामा जलवायु जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
