अधिकारसम्पन्न प्रदेश संरचना
Summary
प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न र आत्मनिर्भर बनाउन संविधान संशोधन गरेर संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार बाँडफाँट गर्नुपर्ने तर्क गरिएको छ। मधेश आन्दोलनको जगमा बनेको संघीय संरचना अझै व्यवहारमै कमजोर रहेको भन्दै नागरिक अपनत्वसहितको नयाँ व्यवस्था आवश्यक भएको उल्लेख छ।
Key Points
- संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरे पनि प्रदेशले पाएका अधिकार व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन्।
- प्रदेश सरकारका सचिव, कार्यालय प्रमुख, प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारी अझै केन्द्रबाटै खटाइने भएकाले प्रदेशको स्वायत्तता कमजोर रहेको लेखले दाबी गरेको छ।
- प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन केन्द्रीय राजस्वको कम्तीमा ५० प्रतिशत प्रदेशलाई छुट्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
- संघीयता मधेश आन्दोलनको उपज भएको भन्दै संविधान संशोधनमार्फत प्रदेश संरचना र अधिकारलाई सशक्त बनाउन विज्ञ आयोग र सर्वदलीय सहमतिको आवश्यकता औंल्याइएको छ.
