४ सरकारी अड्डा, १ सवाल : जेनजी आन्दोलनपछि साँच्चै सेवा सुध्रियो?
Summary
जेनजी आन्दोलनको एक वर्षपछि सरकारी सेवामा केही सुधार देखिए पनि धेरै झन्झट यथावत छन्। कम्पनी रजिस्ट्रार, कर प्रशासन, भन्सार र उद्योग विभागमा अनलाइन सेवा बढे पनि सर्भर समस्या, दोहोरो दर्ता र कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता पूर्ण रूपमा हटेको छैन।
Key Points
- जेनजी आन्दोलनपछि सरकारी सेवा प्रवाहमा कस्तो सुधार भयो भन्ने प्रश्नमा लेखले कम्पनी रजिस्ट्रार, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र उद्योग विभागको अवस्था मूल्यांकन गरेको छ।
- कम्पनी रजिस्ट्रार र उद्योग विभागमा धेरै सेवा अनलाइन भए पनि सर्भर समस्या, आवेदन भर्ने अन्योल र वडा वा स्थानीय तहमा फेरि दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता कायम छ।
- आन्तरिक राजस्व विभागले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर र केही करचुक्ता सेवा अनलाइन बनाएको छ, तर सबै करदाताले अझै पूर्ण डिजिटल सेवा पाएका छैनन्।
- भन्सारमा कारोबार मूल्यमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भएको छ र सरकारी कार्यालयहरूमा कागजी फाइलबाट डिजिटल प्रणालीतर्फको यात्रा तीव्र भएको छ.
