भोटेकोशी बाढीपछि जलवायु न्यायको लडाइँमा नेपाल, के हुनुपर्छ प्राथमिकता ?
Summary
भोटेकोशी बाढीले नेपालमा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्याएपछि जलवायु न्याय, क्षति तथा नोक्सानी, अनुदान र हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै जलवायु कोषको माग फेरि उठेको छ। लेखले नेपालको न्यून उत्सर्जनका बाबजुद देशले भोगिरहेको उच्च जलवायु जोखिम र अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीबारे जोड दिन्छ।
Key Points
- भोटेकोशी बाढीले बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याउँदै हजारौँ परिवारलाई प्रभावित बनाएको छ।
- लेखले नेपालले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरे पनि हिमाली भूगोलका कारण उच्च जोखिम बेहोर्नुपरेको भन्दै जलवायु न्यायको बहस उठाएको छ।
- नेपालका लागि क्षति तथा नोक्सानीको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन, पुनर्निर्माणका लागि अनुदान, हिमाली जलवायु कोष र क्षेत्रीय पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक रहेको भनिएको छ।
- ठूला उत्सर्जन गर्ने मुलुकले जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउँदै अनुदान र जलवायु वित्तमार्फत ऐतिहासिक जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने लेखको निष्कर्ष छ।
