साढे सात खर्ब नाघ्यो बेरुजु
Summary
नेपालको बेरुजु सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपियाँ पुगेको छ, जसमा अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले राजस्व छुट, बजेट कार्यान्वयन र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी औँल्याएको छ।
Key Points
- महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल बेरुजु सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपियाँ पुगेको छ।
- सङ्घीय कार्यालयमध्ये अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायमा सबैभन्दा धेरै, करिब ३७ अर्ब ६३ करोड रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ।
- जेनजी आन्दोलनका कारण १७९ कार्यालय र निकायले कागजात नदिँदा एक खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपियाँ बराबरको लेखा परीक्षण हुन सकेन।
- प्रतिवेदनले राजस्व छुट, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, खरिद प्रक्रिया र बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
