Nepal's Public Procurement System Faces Policy Corruption and Limited Interest Group Control; Amendments Introduce New Rules
Summary
नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणाली नीतिगत भ्रष्टाचार र ठेकेदार–प्रशासनको मिलेमतोले प्रभावित भइरहेका बेला सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १५औँ र १६औँ संशोधनमार्फत नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ। संशोधनले म्याद थप, स्वदेशी वस्तुको अनिवार्य खरिद, ई–मार्केटप्लेस, रिभर्स अक्सन र ठूला परियोजनामा ५०–५० प्रतिशत प्राविधिक तथा वित्तीय मूल्यांकनको प्रावधान समेटेको छ।
Key Points
- सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १५औँ संशोधनमार्फत अलपत्र परियोजनाको म्याद थप्ने बाटो खुला गरेको आरोप छ।
- १६औँ संशोधनले स्वदेशी वस्तु खरिदलाई प्राथमिकता, ई–मार्केटप्लेस र रिभर्स अक्सनजस्ता नयाँ प्रावधान ल्याएको छ।
- ठूला निर्माण कार्यमा अब प्राविधिक र वित्तीय प्रस्तावलाई ५०–५० प्रतिशत भार दिइनेछ।
- सार्वजनिक निकायले विदेशीसँगभन्दा १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु अनिवार्य रूपमा किन्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ.
