Nepal’s parliament debates capital punishment following rape and murder of a three-year-old
Summary
नेपालको प्रतिनिधि सभामा बाराको तीन वर्षीया बालिकाको बलात्कार र हत्या प्रकरणपछि बलात्कारी र हत्याका लागि मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने बहस चर्किएको छ। तर कानुनमन्त्री सोबिता गौतम र गृहमन्त्री सुदन गुरुङले संविधान संशोधनबिना यस्तो व्यवस्था सम्भव नभएको भन्दै अस्वीकार गरेका छन्।
Key Points
- बाराको तीन वर्षीया बालिकाको बलात्कार र हत्यापछि प्रतिनिधि सभामा मृत्युदण्डसम्बन्धी मागसहित कानुनी सुधारबारे तीव्र बहस भयो।
- कानुनमन्त्री सोबिता गौतम र गृहमन्त्री सुदन गुरुङले संविधानले मृत्युदण्ड निषेध गरेकाले संशोधनबिना यस्तो कानुन ल्याउन नसकिने बताए।
- सरकारले यौन हिंसासम्बन्धी कानुन, सजाय र न्यायिक प्रक्रियामा सुधार सिफारिस गर्न सात सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
- विशेषज्ञहरूले सजाय बढाउनुभन्दा अनुसन्धान, फरेन्सिक क्षमताको सुधार र छिटो न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
