बेरुजु रोक्न प्रि-अडिट
Summary
स्थानीय तहमा बेरुजु र वित्तीय अनियमितता बढ्दै जाँदा भुक्तानीअघि हुने प्रि-अडिटलाई पुनःस्थापित गर्नुपर्ने बहस उठेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको अभ्यासलाई उदाहरण दिँदै लेखले खर्च हुनुअघि नै कानुनी र प्राविधिक जाँच अनिवार्य गर्दा वित्तीय अनुशासन बलियो हुने तर्क गरेको छ।
Key Points
- महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार देशको कुल अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसमा स्थानीय तहको हिस्सा २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ छ।
- लेखले भुक्तानी हुनुअघि कारोबारको वैधानिकता जाँच्ने पूर्व-आन्तरिक लेखापरीक्षण (प्रि-अडिट) स्थानीय तहमा पुनः आवश्यक भएको तर्क गरेको छ।
- पुरानो स्थानीय आर्थिक प्रशासन नियमावलीले प्रि-अडिटलाई अनिवार्य गरेको भए पनि पछि त्यो व्यवस्था हटाइएकाले वित्तीय अनुशासन कमजोर भएको लेखमा उल्लेख छ।
- काठमाडौँ महानगरपालिकाले संघीय कानुन अनिवार्य नगरे पनि प्रि-अडिटको अभ्यास निरन्तरता दिएको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
