कानुन आयोगलाई विज्ञ चाहिन्छ कि राजनीतिक व्यक्ति ?
Summary
नेपाल कानुन आयोगलाई कानुनमन्त्रीको नेतृत्वमा लैजाने प्रस्तावले आयोगको स्वायत्तता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ। कानुनविद्हरूले यसले आयोगलाई मन्त्रालयको शाखाजस्तो बनाउने र राजनीतिक प्रभाव बढाउने जोखिम रहेको बताएका छन्।
Key Points
- नेपाल कानुन आयोग नेतृत्वविहीन रहँदा कानुनमन्त्री सोविता गौतमले दर्ता गराएको संशोधन विधेयकले आयोगको संरचना परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
- प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कानुनमन्त्री नै आयोगको अध्यक्ष हुने र उपाध्यक्षमा २० वर्ष अनुभव भएको पूर्वकर्मचारी रहनेछ।
- कानुनविद्हरूले यसले आयोगको स्वायत्तता, निष्पक्षता, शक्ति पृथकीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा असर पार्न सक्ने बताएका छन्।
- उनीहरूले आयोगलाई मन्त्रालयअन्तर्गत राख्नुभन्दा सचिवालय सुदृढ गर्ने, बजेट बढाउने र विज्ञ नियुक्ति पारदर्शी बनाउन सुझाव दिएका छन्.
