बहुमतको अत्याचार
Summary
बहुमतको नाममा असहमत आवाज दबाउने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा प्रश्न गर्नु नै अपराधजस्तो बन्न थालेको छ। सरकार र सदनलाई जवाफदेही बनाउन नागरिकले आलोचनात्मक चेत जोगाइराख्नुपर्ने लेखले जोड दिन्छ।
Key Points
- लेखले केपी ओलीको शासनकालदेखि देखिएको व्यक्ति-पूजा, आलोचना नसहने प्रवृत्ति र सत्तालाई प्रश्नभन्दा माथि राख्ने मानसिकताको निरन्तरतामाथि टिप्पणी गर्छ।
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारबारे नागरिक र विशेषगरी युवामा असन्तुष्टि भए पनि सामाजिक सञ्जालको ट्रोलिङ र साइबर बुलिङको डरले धेरैले सार्वजनिक रूपमा बोल्न नचाहेको अनुभव लेखमा प्रस्तुत छ।
- संसद् र प्रधानमन्त्रीप्रति प्रश्न उठाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार भएको र प्रतिपक्षलाई खारेज गर्ने प्रवृत्ति खतरनाक भएको तर्क लेखले गर्छ।
- लेखको निष्कर्ष छ—प्रश्न हराउँदै गएपछि जवाफदेही हराउँछ, त्यसैले लोकतन्त्र जोगाउन नागरिकले सरकारलाई प्रश्न गरिरहनुपर्छ।
