स्थानीय सरकारको दोस्रो परीक्षा
Summary
दोस्रो कार्यकालमा स्थानीय सरकारहरू बजेट खर्च, बेरुजु, कर्मचारी अभाव र निर्णयविहीनताको समस्यासँग जुधिरहेका छन्। सुशासन, वित्तीय अनुशासन र प्रशासनिक स्थायित्वका लागि कानुनी पालना, डिजिटल प्रणाली र रणनीतिक योजनामा जोड दिनुपर्ने लेखको निष्कर्ष छ।
Key Points
- स्थानीय तहहरूमा जनअपेक्षा उच्च भए पनि बजेट फ्रिज हुने, बेरुजु बढ्ने र विकासको गुणस्तर खस्किने समस्या गम्भीर बनेको छ।
- कर्मचारी अभाव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बारम्बार सरुवा र अख्तियारजस्ता निकायको डरले निर्णयविहीनता बढेको लेखमा उल्लेख छ।
- असार मसान्तमा हतार–हतार खर्च गर्ने प्रवृत्ति, कमजोर खरिद प्रक्रिया र खुद्रे योजनामा बजेट छर्ने ‘कनिका छराई’ शैलीले वित्तीय अनुशासन कमजोर बनाएको छ।
- समाधानका रूपमा डिजिटल कर प्रणाली, नगदरहित भुक्तानी, परियोजना बैंक, कडाइका साथ खरिद प्रक्रिया र शून्य बेरुजु अभियान अघि सारिएको छ।
