सूचना प्रवाह कानूनी बाध्यताको विषय हो, यसमा समितिको थप निर्देशन आवश्यक छैन : वर्षमान पुन
Summary
सांसद वर्षमान पुनले संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियासम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउनु सूचना अधिकारीको कानुनी दायित्व भएको बताएका छन्। उनले यस विषयमा समितिले छुट्टै निर्देशन दिनु आवश्यक नरहेको र असन्तुष्टि भए राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न सकिने बताए।
Key Points
- सांसद वर्षमान पुनले संसदीय सुनुवाइका सूचनाहरू उपलब्ध गराउनु सूचना अधिकारीको कानूनी दायित्व भएको बताए।
- उनले सूचना प्रवाहका लागि समितिले छुट्टै निर्देशन दिनु आवश्यक नरहेको तर्क गरे।
- सूचना माग गर्ने व्यक्तिले सूचना अधिकारीमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन र चित्त नबुझे राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न सक्ने उनले उल्लेख गरे।
- संसदीय सुनुवाइ समितिका सबै कामकारबाही पारदर्शी र सार्वजनिक रहेको उनको भनाइ थियो।
