विश्वविद्यालयको प्रशासनिक ढिलासुस्तीको सजाय विद्यार्थीलाई दिन मिल्दैन : सर्वोच्च अदालत
Summary
सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयको प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण विद्यार्थीलाई हक र सम्मानबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने ठहर गर्दै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको स्वर्ण पदकसम्बन्धी निर्णय बदर गरेको छ। एल.एल.एम.मा सर्वाधिक अङ्क ल्याएकी मनिता गुरुङलाई स्वर्ण पदक दिन परमादेश जारी गरिएको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयको प्रशासनिक ढिलासुस्तीको जिम्मेवारी विद्यार्थीले बोक्न नपर्ने व्याख्या गरेको छ।
- पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले कम अङ्क ल्याउने योगबहादुर पाललाई स्वर्ण पदक दिने निर्णय बदर भएको छ।
- एल.एल.एम. तहमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउने मनिता गुरुङलाई स्वर्ण पदक दिन सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ।
- अदालतले विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक क्यालेन्डर सुधार गर्न र भविष्यमा यस्ता ढिलाइ दोहोरिन नदिन निर्देशन दिएको छ।