खर्च र वैदेशिक सहायता परिचालन पारदर्शी हुनुपर्छ : वर्षमान पुन
Summary
पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले राज्यको खर्च र वैदेशिक सहायता पारदर्शी हुनुपर्ने बताउँदै ‘अफ बजेट’ र ‘अफ ट्रेजरी’ सहायता औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले सार्वजनिक लेखा समितिमार्फत संसदीय निगरानीले सरकारलाई जवाफदेही र बलियो बनाउने दाबी गरे।
Key Points
- वर्षमान पुनले राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्च र वैदेशिक सहायताको परिचालन पारदर्शी हुनुपर्ने बताएका छन्।
- उनका अनुसार राज्यको खर्चबारे जानकारी पाउनु जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार हो र संसद् तथा संसदीय समितिहरू पारदर्शिताको मुख्य माध्यम हुन्।
- उनले ‘अफ बजेट’ र ‘अफ ट्रेजरी’ का रूपमा आउने वैदेशिक सहायतालाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
- संसदीय निगरानीले सरकारको बार्गेनिङ क्षमता बढाउने र शासन प्रणालीलाई जवाफदेही बनाउने उनको भनाइ छ।