एमआरपीपछि व्यवसायीमाथि आइलाग्यो नयाँ लफडा, अब अनिवार्य 'कस्ट लिस्ट' भन्सारमै बुझाउनुपर्ने
Summary
भन्सार कार्यालयले कस्ट लिस्ट अनिवार्य रूपमा माग्न थालेपछि आयातकर्ता र व्यवसायी थप प्रशासनिक झन्झटमा परेका छन्। एमआरपी विवाद सल्टिन नपाउँदै आएको यो प्रावधानले ढुवानी ढिलाइ, खर्च वृद्धि र गोप्य व्यापारिक विवरण चुहिने जोखिम बढाएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
Key Points
- भन्सार कार्यालयले सामान जाँचपासका लागि कस्ट लिस्ट अनिवार्य माग्न थालेपछि व्यवसायीहरू नयाँ झन्झटमा परेका छन्।
- एमआरपीसम्बन्धी व्यवस्थाले पहिल्यै हैरानी खेपिरहेका आयातकर्ताहरूले अब भन्सार क्लियरेन्स ढिलो हुने, भण्डारण शुल्क बढ्ने र व्यापारिक गोपनीयता जोखिममा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
- व्यवसायीहरूले विश्व व्यापार संगठनको भन्सार मूल्यांकन अभ्यास र भारतको उदाहरण दिँदै सामान्य अवस्थामा व्यापारिक बिजकलाई आधार मान्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।
- उनीहरूले सरकारसँग दुवै व्यवस्था पुनर्विचार गर्न र सरोकारवालासँग परामर्श गरेर मात्रै नीति लागू गर्न माग गरेका छन्।
