‘संवैधानिक इजलाससँग स्थानीय तहको कार्यपालिकाले बनाएको कार्यविधि वा निर्देशिकाको वैधता जाँच्ने क्षेत्राधिकार छैन’
Summary
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहको कार्यपालिकाले बनाएको कार्यविधि वा निर्देशिकाको वैधता जाँच्ने अधिकार आफूसँग नभएको स्पष्ट पारेको छ। सुनकोशी गाउँपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी कार्यविधिका आधारमा पदमुक्त भएकी एक शिक्षिकाको रिट क्षेत्राधिकार अभावमा खारेज गरिएको हो।
Key Points
- संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहको कार्यपालिकाले बनाएका कार्यविधि वा निर्देशिकाको वैधता जाँच्ने अधिकार आफूलाई नभएको ठहर गरेको छ।
- सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकाले जारी गरेको शिक्षा सम्बन्धी कार्यविधिका आधारमा पदमुक्त भएकी प्रधानाध्यापक सरिता चौलागाईँको रिट खारेज भएको हो।
- सर्वोच्चले यस्तो विवादको उपचार साधारण अधिकारक्षेत्र वा उच्च अदालतमार्फत खोज्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ।
- अधिकारक्षेत्र नभएको विषयमा प्रवेश गरेर फैसला गर्नु स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तविपरीत हुने अदालतको भनाइ छ।
