लुम्बिनी प्रदेशसभा : बन्दैनन् कानुन, सभा सञ्चालनमा खर्च धेरै
Summary
लुम्बिनी प्रदेशसभाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सात विधेयक दर्ता गरे पनि तीनवटा मात्रै नयाँ प्रदेश कानुन बनाएको छ। कानुन निर्माणको गति सुस्त हुँदा प्रदेशसभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ भने करिब १६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
Key Points
- आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दर्ता भएका सात विधेयकमध्ये तीनवटा मात्र नयाँ प्रदेश कानुन बनेका छन्।
- कानुन निर्माणको गति न्यून हुँदा प्रदेशसभाको विधायिकी भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
- लुम्बिनी प्रदेशसभाको सञ्चालनमा करिब १५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
- प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा २६ विधेयक दर्ता भए पनि मूल कानुन निर्माणको संख्या कम देखिएको छ।
