सरकार र लघुवित्त पीडितबिच ७ बुँदे सहमति
Summary
सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन समितिबिच सात बुँदे सहमति भएपछि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगन भएको छ। सहमतिमा ऋणीका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन, कालोसूची र धितो लिलामी व्यवस्था पुनरावलोकन, कर्जा मिनाहा विकल्प अध्ययन र गुनासो व्यवस्थापनका लागि हटलाइन व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
Key Points
- सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन समितिबिच सात बुँदे सहमति भएको छ।
- सहमतिसँगै समितिले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगन गरेको छ।
- ऋणीका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन, पुनर्जागरण कार्यक्रम र कालोसूची तथा धितो लिलामी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ।
- लघुवित्तसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा हटलाइनसहित अन्य माध्यमको व्यवस्था गरिनेछ।
