गण्डकी प्रदेशमा कसरी हुँदैछ गाँजाको व्यावसायिक खेती ?
Summary
गण्डकी प्रदेश सरकारले औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती नियमन गर्न विधेयक पारित गरेको छ। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यसलाई ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्ने र युवा पलायन रोक्ने रणनीतिक कदम बताएका छन्।
Key Points
- गण्डकी प्रदेशसभाले औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती नियमन गर्न बनेको विधेयक संशोधनसहित सर्वसम्मत पारित गरेको छ।
- मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यो व्यवस्था खुला खेती होइन, लाइसेन्स र पूर्व-सम्झौतामा आधारित कडा नियमन हुने स्पष्ट पारेका छन्।
- विधेयकअनुसार गाँजा औषधि र औद्योगिक सामग्री उत्पादनका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ, लागुऔषधका रूपमा प्रयोग र अवैध ओसारपसार निषेध हुनेछ।
- साना किसानले समूह वा सहकारीमार्फत लाइसेन्स लिन सक्ने र कार्यान्वयनका लागि नियमावली, कार्यविधि तथा संरचना बनाउन अझ ४–५ महिना लाग्नेछ।
