कांग्रेस विवादमा निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुनको प्रतिकूल निर्णय गरेको छैन : पूर्वकार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी
Summary
नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनरवलोकन अनुमति दिएसँगै निर्वाचन आयोगका तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आयोगको निर्णय संविधान र कानुनसम्मत रहेको दाबी गरेका छन्। उनले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको कार्यसमितिलाई मान्यता दिने निर्णय सही भएको र पार्टीभित्रको विवादमा आयोगले सुनुवाइ गरिरहनु नपर्ने बताएका छन्।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा पुनरवलोकन गर्न अनुमति दिएको छ।
- निर्वाचन आयोगका तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आयोगको निर्णय संविधान र कानुनको प्रतिकूल नभएको दाबी गरेका छन्।
- उनका अनुसार विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको कार्यसमितिलाई मान्यता दिनु कानुनसम्मत थियो र पार्टीभित्रको विवादमा आयोगले हस्तक्षेप गर्ने विषय थिएन।
- भण्डारीले आवश्यक परेमा फागुन २१ गतेको निर्वाचनसम्म बदर गर्नुपर्ने तर्क गर्दै अदालतको आदेश सबैले मान्नुपर्ने बताएका छन्।
