सहुलियतपूर्ण कर्जा नवीकरणमा पाँच वर्षे सीमा, किस्ता तिर्न ढिला भए पनि ब्याज अनुदान नरोकिने
Summary
नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै किस्ता केही ढिला तिरे पनि अनुदान नरोकिने व्यवस्था गरेको छ। कर्जा नवीकरणमा अनुदानको अवधि अधिकतम पाँच वर्ष तोकिएको छ र प्राकृतिक विपद् पीडितको आवास कर्जामा स्व-घोषणा अनिवार्य गरिएको छ।
Key Points
- किस्ता वा ब्याज एक त्रैमासिक ढिला भए पनि अर्को त्रैमासिकमा बक्यौता चुक्ता गरी कर्जा नियमित गरे ब्याज अनुदान निरन्तर रहने व्यवस्था गरिएको छ।
- नवीकरण भएका सहुलियतपूर्ण कर्जामा अनुदान सुरु भएको मितिदेखि अधिकतम पाँच वर्षसम्म मात्र ब्याज अनुदान उपलब्ध हुनेछ।
- प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जाका लागि अन्य सरकारी अनुदान नलिएको स्व-घोषणा अनिवार्य गरिएको छ।
- स्टार्टअप, कृषि र महिला उद्यमशीलता क्षेत्रका ऋणीलाई प्राविधिक कारणले अनुदानबाट वञ्चित हुन नदिने उद्देश्यले संशोधित कार्यविधि जारी गरिएको हो।
