प्रधानमन्त्री कार्यालयको पहलमा कृषिजन्य सामग्रीको आपूर्ति सुधार गर्न कार्यदल गठन गरी अध्ययन सुरु
Summary
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पहलमा कृषि आपूर्ति श्रृंखला सुधार गर्न कार्यदल गठन गरी अध्ययन सुरु गरिएको छ। किसानले कम मूल्य पाउने र उपभोक्ताले महँगोमा किन्नुपर्ने समस्या घटाउन सरकारले बिचौलियाको संख्या कम गर्ने र नयाँ प्रविधि तथा डेलिभरी स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना बनाएको छ।
Key Points
- कृषि उपजको आपूर्ति श्रृंखला सुधार र किसान–उपभोक्ता बीचको मूल्य अन्तर घटाउन कार्यदल गठन गरिएको छ।
- प्रारम्भिक अध्ययनले किसानदेखि उपभोक्तासम्म पाँच तहसम्मका बिचौलिया संलग्न रहेको देखाएको छ।
- सरकारले अनावश्यक तह घटाएर दुई वा तीन तहमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसले किसानको मूल्य करिब ३० प्रतिशतसम्म बढाउन सक्ने अनुमान छ।
- कार्यदलले १२ प्रमुख कृषि बजार र उत्पादनस्थलबाट तथ्यांक संकलन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।
