प्रदेशले बनायो घरेलु रक्सीको कानुन, संघले भने तोकेन अन्तः शुल्कको दर
Summary
गण्डकी प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरा उत्पादन, ब्राण्डिङ र बजारीकरणका लागि ऐन र नियमावली जारी गरेको छ। तर अन्तःशुल्क तोक्ने अधिकार संघ सरकारसँग मात्र भएकाले प्रदेशले दर निर्धारण र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
Key Points
- गण्डकी प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरा उत्पादन, ब्राण्डिङ र बजारीकरणका लागि ऐन र नियमावली तयार गरी लागू गरेको छ।
- विद्यालय, अस्पताल, धार्मिक स्थल र आवासीय क्षेत्रको २०० मिटरभित्र मदिरा बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
- १८ वर्ष नपुगेका र गर्भवतीलाई मदिरा किनबेचमा लगाउन निषेध गरिएको छ, साथै बिहान १० बजेदेखि राति १० बजेसम्म मात्रै बिक्री गर्न पाइनेछ।
- अन्तःशुल्क तोक्ने अधिकार संघीय सरकारसँग रहेकाले गण्डकीले दर तोकिदिन र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न संघलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
