सञ्चय कोषमाथि सरकारको ‘दोहोरो नियन्त्रण’ : एकातिर तजबिजी नेतृत्व, अर्कोतिर ठाडो निर्देशन
Summary
कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन संशोधन विधेयकले कोषको नेतृत्व चयन र निर्देशनमा सरकारको नियन्त्रण बढाउने प्रस्ताव गरेको छ। तर, यसले लगानीको दायरा विस्तार गर्दै सापटी प्रक्रिया र आन्तरिक सञ्चालनलाई भने सहज बनाउने व्यवस्था गरेको छ।
Key Points
- कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ।
- विधेयकले कोषको नेतृत्व चयन, निर्देशन र अन्तिम अधिकारमा सरकारको नियन्त्रण बढाउने व्यवस्था गरेको छ।
- कोषलाई सेयर बजार, वित्तीय बजार, म्युचुअल फन्ड, प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल र रियल स्टेटमा लगानी गर्न सक्ने गरी लगानीको दायरा विस्तार गरिएको छ।
- सञ्चयकर्ताले सापटी लिने प्रक्रिया सहज बनाइएका छन् र सञ्चित रकममा निरन्तर ब्याज दिने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
