नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन : २३ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी
Summary
नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा २३ बुँदे ‘काठमाडौँ घोषणापत्र-२०८३’ पारित गर्दै संविधानको कार्यान्वयन, प्रदेश पुनःसंरचना, र आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। सम्मेलनले आदिवासी जनजाति मन्त्रालय, बहुभाषिक विश्वविद्यालय, र आयोगहरूलाई थप अधिकारसहित सशक्त बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ।
Key Points
- नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा सम्पन्न भई २३ बुँदे ‘काठमाडौँ घोषणापत्र-२०८३’ सर्वसम्मतिले पारित गरियो।
- घोषणापत्रले संविधानमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन नभएका विषयहरू, जस्तै सरकारी कामकाजको भाषा, स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।
- महासङ्घले प्रदेश पुनःसंरचना बहुपहिचानको आधारमा गर्न, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, र पार्टी विधान संशोधनमार्फत आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व बढाउन आग्रह गरेको छ।
- उद्घाटन समारोहमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित थिए।
_ZVXQDM6maq.jpg)